Un gruppo di lavoro composto da tecnici del Comune di Roma e delle aziende Atac, Trambus e MetRo definirà un nuovo piano di comunicazione e di servizi sostitutivi in caso di interruzione del servizio della metropolitana
Presentata dagli assessori Merlo, Regione, e Amico, Provincia, la card elettronica che permetterà di viaggiare in modo integrato sui mezzi di Trenitalia, AMT, Ferrovia Genova Casella e ATP La card primo esempio di pagamento elettronico a livello regionale, e uno dei primissimi in Italia
Il bando prevede che i singoli progetti di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico siano realizzati almeno per il 70% in Friuli Venezia Giulia. La durata totale dei programmi non può essere inferiore all'anno o superiore a un triennio. La Regione verserà contributo pari al 70% della spesa ammissibile
Prevista la realizzazione di un fondo revoche da mettere a disposizione delle Regioni
Matteucci: “Siamo soddisfatti, abbiamo così la certezza dello sviluppo della metropolitana verso l’area a nord della città, asse di trasporto fondamentale in una zona densamente urbanizzata e congestionata. Il risultato va nella direzione da noi sostenuta, della necessità di un allargamento della rete di trasporto su ferro nell’Area metropolitana”
Realizzato dal team di Antonio Calafati, docente di Economia urbana applicata dell’Università Politecnica delle Marche di Anconastudio di fattibilità che prevede un nuovo sistema di mobilità infrastrutturale
Il programma prevede dotazione iniziale (2009) di 7 mln e 853 mila euro, a cui aggiungere le somme reperite nel biennio successivo, per un investimento complessivo di 25 mln. A queste risorse, di parte regionale e statale, andranno ad aggiungersi, nel periodo 2007-2013, risorse Fas per oltre 23 mln
Dalia: “Abbiamo risposto celermente alle richieste di pagamento delle ditte che, in seguito alla mancata riscossione dei corrispettivi dovuti, avevano minacciato di sospendere il lavoro”
Scelte comuni per adeguare l’attuale stato dei trasporti a quelle che risultano essere le reali necessità dei territori e le varie tipologie di fruitoriDopo i confronti di aprile e maggio previsto un nuovo incontro il 22 giugno