La testimonianza di un dipendente Amt per anni alla guida dei bus degli ultras: quei trasferimenti deve farli la polizia
Il presidente della Conferenza delle Regioni torna a lanciare l'allarme trasporto pubblico al termine della riunione dei governatori, sul trasporto pubblico locale chiedendone il rifinanziamento
Le proposte per i nuovi servizi in montagna o nelle cosiddette “aree deboli”, ovvero poco popolate, dovranno essere presentate e sviluppate nelle Conferenze dei servizi minimi del Tpl che si stanno svolgendo nelle varie province e che stanno disegnando le nuove reti del trasporto pubblico in Toscana
Entro giugno di quest'anno sarà completato il rinnovo di locomotori elettrici. Nel 2012 saranno 230 le carozze completamente rinnovate a cui, entro il 2014, saranno affiancate le nuove carrozze doppio come stabilito dal contratto di servizio che la Regione Toscana ha recentemente firmato con Trenitalia
L’assessore ha ripercorso le tappe principali dell’AV/AC dal piano integrato dei trasporti del 1989 ad oggi, passando per il “programma direttore” per l’area fiorentina del ’92 all’accordo quadro con Ministero, Regione, Fs e Tav del ’95, all’assegnazione dei lavori nel 2007 alla Società Cooperativa Coopsette
Sette in sostanza gli interventi: acquisto materiale rotabile, interconnessione ferrovia Torino-Ceres con passante ferroviario a Rebaudengo, attivazione fermate Zappata e Dora sul passante, collegamento stazioni Dora-GTT e Dora-FS, interventi per la FM5, rifunzionalizzazione dello scalo ed attrezzaggio terminali del centro intermodale di Orbassano
De Nicola: “Con l'assegnazione degli ultimi due contratti di servizio mandiamo definitivamente in pensione l'inefficiente regime delle concessioni in uso dal 1937, ma, soprattutto, rottamiamo oltre il 60% del parco oggi in servizio, incrementando il comfort delle autolinee provinciali con 117 nuovi bus”
Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt UIL e Ugl convocano per il 1° ottobre l'attivo unitario dei delegati Arpa Sindacati: “Siamo convinti che non si possa procrastinare un confronto sulle problematiche, oramai da troppo tempo in attesa di soluzione”
In linea con la legge n. 27 del 2012 ne è stata disposta l'istituzione entro il 31 maggio 2012. Il Governo ha nominato i vertici dell’Autorità ma i due rami del Parlamento non hanno ancora espresso il loro parere al riguardo ed il nuovo organismo non è ancora operativo