Venturi: “Anche sul trasporto pubblico si apre una fase nuova e originale, che può essere un modello per tutto il Paese”Obiettivi: il miglioramento del servizio, l’ottimizzazione delle risorse disponibili e la conseguente creazione di valore reimpiegabile per incrementare qualità e quantità dell'offerta
Constatata la difficile situazione economico-finanziaria del GruppoIllustrati i lineamenti essenziali del piano 2006-2010 e in particolare sono state approfondite le scelte industriali
Ugl: “L’incontro ha per obiettivo primario la disamina delle problematiche relative alla viabilità ed al traffico cittadino in relazione all’attuale volume dei servizi offerti dall AMC ed alle potenzialità di sviluppo degli stessi
La protesta cui aderiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugltrasport è stata indetta contro «l'inerzia dimostrate dalla Regione nell'apportare modifiche alla Legge Regionale n. 31/98», come si legge nella nota diramata dalle segreterie sindacali
Necessario che la Regione si faccia promotrice di un’iniziativa al Tavolo della conferenza regionale affinché gli impegni assunti nel mese di novembre 2007 tra categorie datoriali – Governo e sindacati, finalizzati alla sottoscrizione del Contratto unico della Mobilità, vengano rispettati
Prosegue, fino a dicembre 2008, la campagna di incentivi e agevolazioni tariffarie messe in campo dal ministero dell’Ambiente per chi rottama un’auto e passa al car sharingE contro la sosta selvaggia nei parcheggi riservati arriva la rimozione
Attivate 585 nuove corse, per un incremento medio del 27% nelle “ore di punta” e del 51% nelle “ore di morbida”
Muzzarelli: “La commissione ha lavorato a lungo ed ha portato il proprio contributo, consapevole del valore che questo strumento ha, sul piano programmatico ma anche su quello operativo, per continuare a migliorarela qualità e quantità dei mezzi pubblici di trasporto e per accelerare lo sviluppo di una mobilità sostenibile”
Guerrini: “Con questa indagine vogliamo ascoltare i viaggiatori-clienti porre attenzione costante al loro giudizio, non solo nella veste di destinatari dei servizi ma anche quale risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali, così come percepiti dai soggetti fruitori”