Il miglioramento della qualità del servizio renderà competitivo il trasporto pubblicol'accordo per il rilancio del tpl si articola in tre punti
"Il rinvio di un mese è stato deciso per dare più tempo alle biglietterie per organizzarsi, così come richiesto dagli operatori negli incontri avvenuti tra Regione Toscana, Trenitalia, TFT e le altre aziende di trasporto coinvolte"
Conclusi i lavori relativi alla modifica della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2006 “Norme urgenti in materia di proroga del regime transitorio del trasporto pubblico locale” (proposta del consigliere Morelli)
Vitali: “Siamo riusciti a vincere una scommessa che consente di garantire ai cittadini del nostro territorio il trasporto pubblico locale nonostante i tagli di una manovra centralista. Garantire i servizi fondamentali alla collettività, questo è il modo autentico di fare federalismo”
Nella mozione di Andrea Bassi, che ha ottenuto il voto favorevole dell'aula si impegna la Giunta a ridefinire entro il 30 settembre 2012 i servizi minimi e ottenere una ripartizione delle risorse basata su nuovi parametri di criticità territoriale
Vetrella: “Non solo abbiamo ridato ossigeno ai cantieri, e quindi ai lavoratori delle imprese, concentrando le poche risorse disponibili sulle opere già in avanzato stato di realizzazione, ma abbiamo anche avviato un meccanismo virtuoso di erogazione dei fondi, che consentirà di ridurre progressivamente i tempi dei pagamenti regionali”
Nota congiunta per rimarcare una posizione comune nei confronti del CCNL degli autoferro e della piattaforma del contratto unico della mobilitàLe datoriali sottolineano la loro perplessità nei confronti dello sciopero
Il provvedimento raccoglie diversi pareri contrari, primo fra tutti quello del presidente della Commissione Bilancio Giancarlo Giorgetti, seguito a ruota dal sottosegretario all'Economia, Luigi Casero. La proposta ha raccolto anche il no del relatore in commissione Bilancio della Camera, Remigio Ceroni
Lo sviluppo del modello federativo come modello di business nel rispetto del territorioLa multiutility è in grado di gestire: vendita e distribuzione di gas, produzione e distribuzione di energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato, ambiente (rifiuti) ed altri servizi come ad esempio mobilità e trasporto pubblico e telecomunicazioni