In Piemonte e Liguria 6 pendolari su 10 insoddisfatti. I più sodddisfatti i passeggeri del Trentino Alto Adige, in coda la Calabria la cui soddisfazione si assesta sul 33,4%Nel 2007 lieve miglioramento nella percezione del servizio ferroviario da parte degli utenti
Il progetto prevede un finanziamento pari a 2 milioni di euro per la rimozione delle barriere architettoniche stradali e 500mila euro per una seconda serie di interventi in materia di accessibilità delle utenze deboli alle sedi pedonali di arterie di grande viabilità
Formigoni: “Saranno immesse complessivamente 62 nuove corse. Siamo riusciti, lavorando di cesello nei nostri bilanci, a reperire le risorse necessarie. Sono dunque confermati tutti i servizi regionali esistenti, potenziate alcune linee e accorciati i tempi di percorrenza per alcune tratte importanti”
Riccardi: “La riforma vede come traguardo l'integrazione fra trasporto su strada, ferroviario e marittimo. l'interrogativo della Regione: confermare l'impostazione del gestore unico “gomma + rotaia” dal 2011 o avvio di due distinte gare pubbliche”
Ora la parola passa alle commissioni consigliari e al consiglio di Comune e ProvinciaLa prossima settimana il piano industriale all'attenzione dei sindacati
l'iniziativa, pensata per i comuni sede di MOVIcentro, è aperta a tutti i comuni che ne faranno richiesta e che potranno usufruire, gratuitamente, del supporto informativo messo a disposizione dalla Regione Piemonte
Scattata immagine del bacino di traffico servito dalla SSITGiovagnola: “Il problema vero è che siamo di fronte ad una crisi nazionale del settore. Mi preoccuperei se fosse solo la SSIT o solo l'APM ad essere in difficoltà”
Cota: “Ho raccolto in questi ultimi giorni lamentele da parte dei cittadini e degli amministratori locali su pesanti disservizi e allora ho chiamato Trenitalia per chiedere conto in ordine a questa situazione. Ho detto chiaro che applicheremo immediatamente il livello massimo di penali ed ho fissato per martedì prossimo una riunione per verificare”
Considerata possibilità di affidare i servizi a “società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall’ente locale, a condizione il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell’affidamento del servizio”