In apertura di seduta discussione sul disegno di legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
Obiettivo fondamentale della manifestazione, organizzata da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, è quello di individuare i nodi principali ancora irrisolti e analizzare le soluzioni possibili a un problema cruciale per la competitività dell’intero sistema-Paese
“Bicy – Cities and Regions of Bicycle” finanziato dal programma Central Europe dell’Unione Europea vede la Provincia di Ferrara come leader partner e coinvolge altre realtà istituzionali, enti locali, enti di ricerca, agenzie di sviluppo e Università, in rappresentanza di sette Paesi europei
Dalia: “Si tratta a mio avviso di lavoratori che sono stati preziosi e che meritano oggi grande attenzione sociale per aver svolto un lavoro fondamentale, per Roma e per l’intera regione”
Formigoni: “Il provvedimento si inserisce in una ampia e articolata strategia che ci vede proporre, per il decimo anno consecutivo, una serie di misure per contrastare l'inquinamento atmosferico. La nostra azione è basata soprattutto sugli incentivi per favorire l'utilizzo di mezzi e tecnologie eco compatibili”
Formigoni: “Questo premio certifica la bontà delle azioni da noi intraprese per una mobilità sempre più sostenibile per l'ambiente, con l'obiettivo di diventare una delle Regioni più avanzate a livello mondiale in questo settore”
La giunta comunale decide di mantenere le modalità che consentono ai residenti nel Comune, che hanno compiuto i 75 anni di età, l’esenzione dal pagamento sui servizi urbani di trasporto pubblico di linea di Actv
Firmato il protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Rete Ferroviaria Italiana, finalizzato al miglioramento dell'offerta ferroviaria all'interno dei confini regionali
Dodici consiglieri regionali inviano documento al presidente Roselli “La lettura della bozza progettuale sulla 'holding trasporti' lascia allibiti. Si tratta di uno studio grezzo che lascia completamente irrisolte problematiche fondamentali per le quali è richiesta la preliminare soluzione, prima di procedere nel complesso processo del riassetto”