I firmatari, a questo proposito, chiedono al Governo nazionale di recedere dai previsti tagli e di avviare invece politiche di consolidamento e rafforzamento del servizio ferroviario e del trasporto pubblico locale al fine di contribuire ad assicurare una mobilità più sostenibile e sicura
La Giunta regionale inserisce nel piano pluriennale del tpl consistenti finanziamenti per i bus ecologiciIl progetto elaborato dall’AMC ed approvato dalla Giunta comunale prevede l’istituzione di un’importante flotta di bus ecologici da impiegare a servizio del centro storico e dei quartieri
"L'adozione delle misure contemplate dalla direttiva ANSF n. 1/2011 a decorrere dal 31 ottobre arrecherebbe un insostenibile pregiudizio, sia in termini di livello dei servizi all'utenza, sia in termini di equilibrio economico-finanziario delle società ferroviarie regionali ex-governative/concesse, sia in termini di occupazione"
Dal 2001 al 2010 investiti complessivamente 963 milioni di euro di risorse pubbliche e private. Le spese più significative per parco bus, potenziamento piste ciclabili e mobilità sostenibile, rinnovo materiale rotabile ferroviario
Presentati ieri il bilancio 2006 e gli obiettivi futuri dell'AgenziaPositivo il trend dei proventi tariffari per l’anno 20
L'assessore regionale ai Trasporti ha convocato rappresentanti delle Province di Perugia e Terni, Comuni, dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali di categoria, imprese di trasporto pubblico locale, di Trenitalia, associazioni dei consumatori e Comitati dei pendolari
I sindacati confermano il no ai tagli della Regione sul trasporto pubblico locale
Grazie all’installazione di nuove apparecchiature ed appositi altoparlanti i 150 automezzi pubblici della Sasa, che circolano nel capoluogo ed a Merano nell’arco delle prossime settimane, consentiranno una maggiore accessibilità a persone cieche ed ipovedenti
l'Ue sta lavorando su una proposta che obbligherebbero i produttori di veicoli commerciali leggeri a tagliare le emissioni dei veicoli di nuova produzione del 14% fino al valore di 175 grammi di CO2 prodotta per chilometro, limite da raggiungere entro il luglio 2013 se non si vuole incorrere in sanzioni