All'indomani dell'approvazione definitiva della manovra economica bis, Regioni e Province ribadiscono al Governo l'insostenibilità delle misure introdotte nelle materie di loro competenza, in particolare nel settore del trasporto pubblico locale
La città si sta dotando di una moderna rete di trasporto rapido di massa e nel prossimo decennio sarà superata la soglia dei 100 km di metropolitaneLa realizzazione dei 34,5 km dell’intera Linea C (“Tracciato Fondamentale” più prolungamento Nord) raddoppierà l’attuale sviluppo della rete metro, che attualmente ammonta a 36,5 km
Bonaccorsi: “Con le pensiline nuove si cambia registro, Ataf denuncerà tutti coloro che verranno sorpresi a scarabocchiare i manufatti o ad attaccarci volantini, annunci, pubblicità e promozioni. Partiranno immediatamente un provvedimento di diffida e l’addebito delle spese di pulizia sostenute dall’azienda”
I ricavi aumentati di 11,6 milioni di euro. Più serrati i controlli sui “clandestini” con il nuovo modello di verificaComunicazione e assistenza per favorire gli utenti nel cambio di abitudini
La riforma del trasporto pubblico locale prevede di arrivare ad una gara su un unico ambito regionale già a partire dal 2012, quindi un’unica azienda più solida e competitiva, l’adozione di costi standard per le funzioni di esercizio e la massima integrazione tra ferro e gomma
Da febbraio ad aprile i biglietti di corsa semplice Atcm, anche acquistati a bordo, danno diritto ad uno sconto presso tutti i punti vendita Conad e E.Leclerc Conad di Modena e provincia
Il progetto dovrà tener conto delle recenti pedonalizzazioni nel centro storico, privilegiare il ricorso al finanziamento con capitale privato e adeguarsi alle modifiche del Piano generale degli impianti pubblicitari in vigore dalla fine di maggio
Sabato scorso, alla scadenza del termine fissato dal bando, sono state presentate quattro offerte per la gara di realizzazione delle opere del TRC – Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera/Cattolica (1°
l'operazione, come spiega il presidente della Provincia Durnwalder, “permetterà un risparmio annuo pari a 5,8 milioni di euro: ciò significa che i 59 milioni che verranno investiti per l'acquisto dei nuovi treni si ripagherà nel giro di una decina d'anni grazie ai maggiori risparmi nei costi di gestione”