La Regione ha già avviato con Trenitalia le attività finalizzate alla stesura del testo definitivo del nuovo contratto di servizio ferroviarioBufardeci: “l'obiettivo del governo regionale è siglare l'accordo in tempi brevissimi”
Il workshop, organizzato da Atb Mobilità, permette di approfondire uno scenario in rapida evoluzione ponendosi l’obiettivo di creare un tavolo di confronto che a partire dalle best practices nazionali individui i possibili traguardi di medio periodo volti a garantire una reale interoperabilità dei sistemi
Contestualmente al contratto, è stato firmato anche un atto integrativo con cui la Regione Umbria affida a Trenitalia una quota aggiuntiva di servizi di trasporto ferroviario per circa 174mila treni/km annuiMascio: “Il contratto consente di assicurare servizi ferroviari più efficienti e di migliorare le informazioni per gli utenti, a bordo e a terra
L’assemblea ha tracciato le linee di programma per il 2009 a partire dai risultati ottenuti con la sottoscrizione del “Patto per il tpl in Lombardia”, l'11 novembre2008. Obiettivo delle aziende è di poter disporre di un quadro di sistema certo e chiaro, sia in fatto di risorse che di “regole” sulla base delle quali procedere alla riforma del settore
Capezzuoli: “Ataf deve diventare un’azienda produttiva e competitiva per stare sul mercato, deve allinearsi agli standard dei competitor per partecipare alle gare e vincerle. Certe diseconomie non sono più sostenibili se vogliamo fare di Ataf un’azienda in grado di sviluppare e migliorare il servizio”
Saitta-Giani: “Nel ribadire l’opzione di fondo della rete di mobilità su ferro, dobbiamo dare rilevanti e strutturali indicazioni per il miglioramento delle comunicazioni stradali che restano fondamentalmente improntate alle relazioni da e per Torino, centro nodale degli spostamenti tra i centri periferici”
Carta: “Ricevendo da parte dei sindacati l'immediata disponibilità all'incontro, è stata concordata la data del 25 gennaio alle ore 10 e nella riunione si discuterà della situazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”
Lo studio tecnico si propone come una sorta di bussola per orientare decisioni complesse non solo per l'amministrazione provinciale nell'ambito del governo della viabilità che le è affidato, ma anche per tutti quei soggetti che a vario titolo si confrontano con la programmazione viaria e urbanistica
Bus e car pooling per gli spostamenti dei dipendenti delle ceramiche nei tragitti casa–lavoro. Il progetto casa–lavoro è rivolto a quanti, tra i 2024 dipendenti, troveranno vantaggiose la modalità collettive di spostamento proposte in termini di sicurezza, risparmio di tempo, di risorse e di stress