L’assessore regionale ai trasporti Luigi Fedele rende noto che, nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale, è stato approvato il piano di ristrutturazione del debito nei confronti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario
Introdotta speciale incentivazione per l'acquisto (senza rottamazione) di vetture nuove a basso impatto ambientale e a tecnologie innovative, di particolare interesse per il nostro paese sia sotto il profilo ambientale che industriale
La risoluzione, frutto di un lungo lavoro di indagine svolto dalla Commissione che ha voluto così conoscere in profondità tutti gli aspetti del comparto, sostiene la necessità di proseguire sulla strada della liberalizzazione del servizio ferroviario, “vagliando le migliori opportunità del mercato”
l'obiettivo è offrire la possibilità ai cittadini di spostarsi noleggiando biciclette sistemate su rastrelliere automatizzate e prelevabili digitando un apposito codice. Bici per spostarsi in città, raggiungere il posto di lavoro, l'università o la stazione ferroviaria
La crisi economica, ha sottolineato Matteoli, metterà il trasporto pubblico locale “a rischio di saturazione”, perchE' i cittadini tenderanno a privilegiare i mezzi pubblici rispetto a quelli privati, più costosi
Bianchi: “La finalità assunta dal ministero dei Trasporti è stata quella di riportare la politica dei trasporti al centro dell’azione del Governo” Le Linee guida sono il risultato di più mesi di lavoro del Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero
La consulta Anci ha proposto l’organizzazione, nel febbraio 2010, di una conferenza sulla ciclabilità alla presenza della classe politica, dei tecnici ed esperti del settore, con l’obiettivo di dare una risposta alla tendenza sempre più diffusa dell’uso della bici. Dato il mandato a Padova di organizzare l'evento
Misuraca: “Adeguiamo la Sicilia alle altre regioni d’Italia”Ottimismo e soddisfazione anche in 'casa' Asstra
Guccinelli: “Era necessario adeguare la legislazione regionale alle norme imposte da Bruxelles, che prevedono molti meno vincoli di natura commerciale all’autorizzazione all’apertura di nuovi impianti. Inoltre abbiamo deciso di sostenere nella nostra regione la diffusione di carburanti eco-compatibili come gpl, metano e idrogeno”