Il nuovo abbonamento unico per il servizio di trasporto pubblico in Alto Adige rappresenta il prossimo passo dell'ammodernamento della mobilità locale, dopo il potenziamento dell'offerta e il miglioramento della qualità negli ultimi anni
Tre giornate di convegno a partire dall'11 aprile5 sessioni di lavoro per la presentazione di 5 studi su temi centrali del tpl, seguiti da altrettante Tavole rotonde
La realizzazione della tramvia e i risultati raggiunti in termini di passeggeri trasportati sono frutto di scelte di mobilità moderne e rispettose dell’ambiente: qualità, affidabilità e sicurezza del servizio si traducono anche in alimentazione elettrica non inquinante
La Regione attiva il sistema ricerca piemontese per la sperimentazione Bairati: “Il progetto è importante come prima vera realizzazione degli investimenti sulla mobilità sostenibile. Si tratta di un format di collaborazione tra aziende, istituti di ricerca ed enti pubblici”
La Giunta regionale decide il programma delle forniture destinando: 3.300.000,00 euro per l’acquisto di un treno da immettere in esercizio sul bacino della ferrovia Genova-Casella, 10.624.608,00 euro per l’acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale
Simonetti: “La nostra esigenza, che è poi quella degli utenti, è quella di rendere il tpl più a misura dei diversamente abili, ma la situazione normativa su queste piazzole coinvolge soprattutto i Comuni che hanno la competenza sulla predisposizione delle fermate dedicate, che la Provincia deve poi omologare per l’entrata in funzione”
Baccelli: “La Provincia ha avviato un considerevole piano di investimenti per il trasporto pubblico”Tecnici e amministratori al lavoro per iniziare l’anno scolastico senza disagi
Gli emendamenti approvati intervengono, in particolare, sul regime transitorio degli affidamenti in house e degli affidamenti a società a partecipazione pubblica quotate in borsa, nonché sul regime di divieti previsti per le società a partecipazione mista pubblico-privata
Secondo Legambiente la vera sfida è quella di ridurre il numero di veicoli in circolazione che in Italia sono arrivati a 58 vetture ogni 100 abitanti