Chisso: “L’intervento regionale può arrivare a coprire fino al 90% della spesa prevista e si rivolge ad un settore che ha bisogno di muoversi con percorsi protetti e sicuri rispetto ai rischi derivanti dalla commistione con il traffico automobilistico e pesante”
Senigallia, già al centro di una ricerca sulla mobilità realizzata dall’Università di Bologna, sviluppa e approfondisce le strade della mobilità, del turismo, dello sviluppo urbano, della salute e dell’impatto ambientale
Rispetto al settore dei trasporti la Capitale ha la seconda metropolitana italiana per estensione e un piano di sviluppo della ciclabilità che prevede, entro il 2020, 1212 chilometri di piste, insieme all'implemento del servizio di bike-sharing
l'assessore provinciale ai Trasporti ha riferito che la richiesta pervenuta alla Provincia, per un aumento delle tariffe, a nome di tutte le ditte da parte della Sita, è stata nella misura del 19%
Sonego “E' una buona legge. Consentirà di offrire un trasporto pubblico migliore agli utenti e di introdurre misure di tutela dei lavoratori del settore, che mancavano nella vecchia legge regionale così come nella vigente normativa nazionale”
Sindacati: “nonostante il confronto attivato in sede aziendale prosegue, per gli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari, riteniamo necessaria occasione in sede parlamentare ed in sede ministeriale per descrivere le ragioni di preoccupazione sulle ricadute produttive ed occupazionali di tale situazione”
Peri: “Il meccanismo è in forte contraddizione con le finalità del settore. Il federalismo fiscale può aiutare a definire entrate più strutturate. Ci auguriamo di poter dare come Federmobilità un contributo alla definizione dei vari passaggi per l'applicazione di questa legge”
Bairati: “Il modello in cui l'investimento privato ad alto valore tecnologico è arricchito da investimenti in conoscenza e da leve finanziarie pubbliche è un esempio vincente. Questa prima tappa sulla strada dell'idrogeno in Italia, tracciata dall'Ue, conferma un Piemonte fortemente orientato alla mobilità sostenibile, alle clean tech e alle energie rinnovabili”
"Lo sciopero – spiegano le organizzazioni sindacali – si è reso necessario in considerazione del grave stato di tensione tra i lavoratori conseguente al mancato pagamento degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2009-2010 ed alla mancata soluzione contrattuale, la cui responsabilità è da ascrivere alle posizioni di chiusura datoriale"