Le istanze di richiesta dei contributi dovranno pervenire, in busta chiusa riportante la seguente indicazione: “BANDO PUBBLICO per la selezione ed il cofinanziamento regionale di progetti di itinerari ciclabili e ciclopedonali”, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 maggio 2009
Bello: “Il trasferimento dei servizi costituisce un importante tassello nel mosaico di interventi in termini di processi di pianificazione degli investimenti per il trasporto di persone e merci, di programmazione dei servizi per la mobilità, di gestione delle procedure amministrative per rendere degno il servizio di tpl nel Sannio”
Widmann: “Procediamo verso l'introduzione del nuovo cadenzamento locale”La marcia di avvicinamento prevede l'analisi dell'offerta di mobilità nel tpl in tutti i comprensori, nelle valli e nei Comuni, per adeguare il servizio alle esigenze degli utenti e definirlo entro una cornice organica
Scattata i giorni scorsi la data per poter presentare le richieste per il rilascio delle tessereIl richiedente potrà usufruire o di esonero totale dal pagamento o di una compartecipazione alla spesa
l'accordo prevede la definizione di un nuovo contratto di servizio tra Regione e Cotral e il completamento del percorso di scissione della società di trasporto
Intervento pilota concordato da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Cologno Monzese e Comune di Milano, secondo il Protocollo d’Intesa firmato il 15 marzo 2004 riguardo alla riqualificazione delle stazioni extraurbane della linea metropolitana
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha diffuso ieri una nota con una trattazione completa dei dati sul tpl e sulle conseguenze delle manovre economiche
Le città metropolitane, seppur con differenze anche marcate, mostrano complessivamente una domanda di tpl significativamente superiore alla media nazionale (rispettivamente, 369 passeggeri annui contro 235). Nel periodo 2000-2008 la crescita media è stata pari al 15,6% a fronte di una crescita media nazionale dell’13,4%
Nello studio, che si prefigge di individuare azioni da intraprendere sul sistema della distribuzione urbana delle merci, prevista la costituzione di un “Gruppo di Riferimento”, composto dalle associazioni degli imprenditori, dagli attori chiave del settore e dai soggetti pubblici interessati