Il piano fa suoi i corridoi della mobilità, le corsie preferenziali, spingendo sui collegamenti veloci tra i comuni non raggiunti dal trasporto su ferro e le principali stazioni delle FS
I diritti del passeggero sono uno dei cardini della politica dei trasporti della Commissione europeaGrazie a quest'azione i viaggiatori sono oggi tutelati su ogni mezzo di trasporto in ogni Paese dell'UE e oltre i suoi confini
Al tema è stato dedicato l’incontro pubblico tenutosi ieri all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, organizzato nell’ambito del progetto europeo Civitas Mobilis, cui il Comune di Venezia partecipa assieme ad Asm, Actv, Agire e Forma Urbis
Chisso: “Quest’anno restituiamo ai nostri pendolari, sotto forma di sconti sugli abbonamenti del servizio ferroviario regionale, oltre 1,7 mln di euro, che derivano da una sanzione di circa 1,509 mila euro per i disservizi del 2010, cui si aggiungono circa 233 mila euro residui di somme non rimborsate lo scorso anno”
Il Piano sarà illustrato agli analisti dall’ad del Gruppo Ferrovie dello Stato Mauro MorettiPresenti i Ministri dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, e delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli
Chisso: “La somma è stata assegnata agli enti affidanti, i quali dovranno destinarli alle Aziende che hanno documentato un consuntivo maggiore rispetto a quanto dichiarato a preventivo e ad integrazione di quanto già assegnato nel 2008, quando per tali finalità erano stati erogati circa 10 mln e 390 mila euro”
Beretta: “Circa 20 km di nuove linee con 40 nuove fermate che attraverseranno tutta la città, da est ad ovest, da nord a sud, da Linate a San Siro, da San Cristoforo a Bignami”
La Giunta regionale approva copertura oneri derivanti dal rinnovo del Contratto nazionale di lavoro 2004 – 2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, con riferimento all’anno
Peri: “Un dato che, confrontato con i circa 35mila possessori di un abbonamento ferroviario, annuale o mensile, rappresenta indubbiamente un buon inizio in quella che è la fase d’avvio del progetto d’integrazione tariffaria”