Rispetto all'analogo periodo del 2006, nel 2008, da gennaio ad agosto, i giorni di superamento di pm10 (soglia massima 50mg/mc al giorno per un massimo di 35 giorni l'anno) sono diminuiti del 39,5%, mentre la media annua (soglia massima 40 mg/mc) è scesa del 21,8%
Il piano interesserà circa 24.000 dipendenti che ogni giorno si recano al lavoro sul territorio di San Donato Milanese. Obiettivo del progetto è l’ottimizzazione dei mezzi di trasporto, la riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento della qualità del servizio
Gli esperti supporteranno l'amministrazione regionale nella fase di realizzo di un modello di tariffazione e bigliettazione per il tpl sardo
L’AD anticipa i dati salienti della semestrale 2012 con un Ebidta ratio del 22% sul fatturato stabilizzatosi a oltre 8 miliardi di euro. Il prossimo grande investimento riguarda i treni per i pendolari
Alessi: "quale potrebbe essere, per i lavoratori, uno strumento alternativo di contrapposizione per incalzare le naturali controparti? È mia convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero continui a rappresentare qualcosa di importante per le rivendicazioni dei lavoratori, a condizione che sia rispettoso del bilanciamento tra i valori costituzionali"
Punta di diamante ‘powered by Enel’ Electric City, iniziativa inedita dedicata alla mobilità elettrica, spazio predisposto ad hoc per le case automobilistiche e le aziende, che esporranno i propri veicoli ad alimentazione elettrica
Considerata la complessità dell’argomento, le parti hanno deciso di affidare un progetto di studio all’Osservatorio Nazionale previsto dal CCNL, i cui risultati saranno successivamente valutati per una eventuale intesa
Matteoli: ” Abbiamo coinvolto anche i nostri campioni del Rugby, molto amati da un numeroso pubblico di giovani e meno giovani, perché riteniamo che con il loro apporto il messaggio che intendiamo lanciare sarà più incisivo e riuscirà a sensibilizzare chi si mette alla guida al rispetto delle regole”
Penati: “Credo che converrai con me che un tema di vitale importanza quale quello della mobilità nell’area metropolitana milanese, non possa essere ridotto ad uno sterile rimpallo di responsabilità tra le istituzioni”