Le imprese sono “schiacciate” su dinamiche competitive piuttosto stringenti che impongono flessibilità e tempestività di intervento, l’amministrazione pubblica, al contrario, procede a rilento ed è confusa da indicazioni politico-strategiche e programmatiche intermittenti a cui non di rado si aggiunge la carenza di risorse, sia umane che finanziarie
l'innovazione industriale al servizio del trasportoLa consultazione pubblica lanciata dal ministro Bersani ha coinvolto circa 4.600 attori nel settore della mobilità
Croci ha confermato la piena disponibilità del Comune a istituire un gruppo di lavoro misto con la Regione per limitare il sistema di deroghe al divieto di circolazione stabilito dal Pirellone, in cambio di contributi e incentivi per il rinnovo di mezzi e l’installazione di filtri antiparticolato
Obiettivo della nuova iniziativa dei sindacati, spiega una nota del Consiglio regionale, é convincere i consiglieri a reperire, nel bilancio regionale in discussione dal primo febbraio, ulteriori risorse per il trasporto pubblico locale, per alleggerire il prospettato del 25 per cento del fondo regionale
Il Consiglio direttivo di ASSTRA espone in un ordina del giorno la denuncia circa il persistere di una situazione difficile per il tpll'ordine del giorno inviato al Presidente Prodi, al Sottosegretario Letta, ed ai ministri competenti
Sindacati: “E’ importante che si guardi al futuro della mobilità come ad un sistema integrato: quindi strada e rotaia, veicoli e treni” Lo sguardo della Cgil va anche al futuro delle aziende di trasporto su gomma
In futuro sarà possibile definire più di Un'alternativa di viaggio, partendo sia da casa che da un nodo di scambio del TPLAi Mobility Manager di ogni azienda spetta il compito di validare la registrazione dei dipendenti e controllare il corretto utilizzo del servizio di car pooling
Incontro ieri mattina in Provincia con l’ATC ed i rappresentanti dei ComuniI Comuni hanno condiviso l’impostazione, dando mandato alla Provincia e al gruppo tecnico di procedere nel percorso indicato e di predisporre gli atti per una valutazione complessiva della situazione che avverrà in sede di assemblea dell’ATC
La Corte stabilisce che la legge regionale non tiene nella dovuta considerazione l’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che “prevede le modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali (tpl compreso) e un regime transitorio per l’affidamento, difforme da quello previsto della normativa regionale in questione”