Il metodo di lavoro ha preso in considerazione una rilevazione a campione (833 famiglie/1.719 persone intervistate) su tutti gli spostamenti effettuati in un giorno medio durante l'autunno
Acts: “Per i nostri clienti sarà così più facile controllare che i servizi erogati da ACTS corrispondano a quelli descritti nella Carta. Segnalare il mancato rispetto di quanto dichiarato, oltre ad essere un diritto dei nostri clienti, è uno stimolo al miglioramento di ACTS e del suo operato”
Sacconi: “Mi sembra che il Senato abbia buone intenzioni. Nel piano sarà ribadita l'utilità di regole per lo sciopero dei trasporti ma anche l'ampliamento dei compiti della Commissione di garanzia sugli scioperi che verificherà e informerà i soggetti sociali circa la loro rappresentativita”
Il Comune non farà ricorso al Consiglio di StatoAlemanno e Marchi: “Lavoreremo da subito affinché si giunga ad una disciplina che stabilisca un nuovo equilibrio tra strisce blu e strisce bianche”
l'accordo prevede tempi di realizzo ben definiti: entro il 2009 appalto e avvio dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il 2012La Regione ha messo a disposizione fondi per 350 milioni di euro, provenienti dai fondi Fas stanziati con una delibera Cipe della fine del 2007
Testa: “Si tratta di un progetto che si avvale di molte particolarità innovative: dall’illuminazione a led con alimentazione fotovoltaica, alla video sorveglianza, all’uso di arredi urbani certificati realizzati con materiali riciclati. Tutto il percorso sarà disegnato per evitare passaggi pericolosi”
Marchi: “La delibera conclude l'iter approvativo. Il risultato ottenuto, grazie al consenso responsabile e bipartisan del Consiglio comunale, consentirà finalmente alla Capitale di avere un piano integrato per una mobilità a impatto ambientale zero, puntando già nel breve periodo all'implementazione del servizio di tpl, soprattutto su ferro, e alla dovuta programmazione infrastrutturale”
el tpl la protesta è proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti, Orsa Trasporti, Faisa e Fast a sostegno “del negoziato sul nuovo contratto della Mobilità che interessa il personale del trasporto pubblico locale e ferroviario”
Provincia, aziende e Sindacati si sono impegnati a contemperare nella maniera più equilibrata l’esigenza di garantire il pieno diritto alla mobilità dei cittadini, ponendo attenzione soprattutto alle zone più svantaggiate, con la necessità di assicurare al gestore provinciale la copertura dei minori corrispettivi riconosciuti