Vesco: “Si è trattato di una scelta non facile, siamo a metà anno e ci obbliga ad una rimodulazione del servizio. Abbiamo comunque pensato che la scelta più equa fosse quella di dividere a metà il taglio: 2,1 milioni di euro in meno per il trasporto ferroviario e altrettanti per quello su gomma”.
"Non appena il Governo ha stabilito di trasferire la titolarità dell'azienda direttamente alla Regione impegnando, così, 20 mln di euro per il riassestamento delle FdC, la classe dirigente si é attivata tempestivamente per individuare il percorso migliore da intraprendere per ripianare la parte rimanente di debito, pari a circa 80 mln di euro"
Gian Battista Scarfone: “Non ridimensionare o correggere questa manovra finanziaria comporterebbe conseguenze gravissime che ricadrebbero sull’economia e sulla qualità della vita dei cittadini e di tutta la comunità lombarda”
Il progetto possibile grazie agli 82 mln di euro dei fondi europei del Por Campania (Programma operativo regionale)Collegamento fra i quartieri napoletani di Piscinola/Scampia ad Aversa (Caserta)
Le segreterie regionali di FILT-CGIL e UILTRASPORTI hanno proclamato sciopero per respingere la posizione dell’azienda circa la problematica dell’utilizzo dei lavoratori che si trovano nelle condizioni dichiarate di “temporanea o definitiva inidoneità, parziale o totale” alla mansione precedentemente svolta
Il sistema, applicato alle nuove relazioni, consentirà di verificare la disponibilità degli utenti del servizio extraurbano ad usufruire della card che consente anche l'integrazione con il servizio urbano
Le risposte degli italiani sembrano suggerire che la sperimentazione di politiche coraggiose in questa direzione è forse meno azzardata di quanto si potrebbe supporre. Buona parte degli intervistati che si sono espressi in senso contrario al quesito guardano al tpl come alla principale alternativa modale nel caso di divieto di circolazione dell’auto
I dati sulla mobilità in Alto Adige proposti dall’Istituto provinciale di statistica sono alla base degli interventi presentati ieri dagli assessori Florian Mussner e Thomas WidmannDue gli aspetti centrali: la sicurezza delle strade e il potenziamento del servizio di trasporto pubblico
La linea C tecnologicamente avanzata sarà la prima grande infrastruttura di tpl in Italia (metropolitana pesante) guidata e controllata a distanza da un sistema ad automazione integrale. 30 treni driverless (senza guidatore) potranno trasportare sino a 600mila persone al giorno