Sul sito dell'azienda attivo un nuovo metodo di ricerca facilitata dei percorsi e degli orari dei servizi offertiNuovo numero di call center 199 84 87 87, a cui tutti possono rivolgersi per avere informazioni
Dopo l'esito negativo dell'incontro di ieri con il Prefetto, i sindacati di categoria hanno deciso di indire uno sciopero regionale dei trasporti su gomma. Boni: “Sapere con esattezza a quanto ammontano le riduzioni di risorse”
Il fondo stanziato sostegno degli studenti pendolari finalizzato all’erogazione di contributi per l’acquisto di abbonamenti di tpl per il nuovo anno scolastico è di 105 mila euro
Croci: “Il progetto approvato sarà esaminato nella seduta del Cipe del prossimo giugno. La nuova linea 4 rappresenta un grande sforzo verso la mobilità sostenibile della nostra città”
Dalla Regione è in arrivo uno stanziamento di 590 milioni per migliorare la qualità del servizio di tpl, realizzare 350 nuovi bus, 18 nuovi treni e riqualificare 156 stazioni. In particolare migliorie per i collegamenti tra Roma-Civitacastellana, Viterbo Roma e Latina, due delle tratte maggiormente frequentate dai pendolari
Due settimane in più di servizio e nuovi tratti dedicati ai ciclisti Piol: “L’iniziativa è coerente con il disegno strategico di potenziare e sviluppare la mobilità ciclistica a fini turistici. Tanto che è già oggetto di confronto per l’inserimento nei programmi europei 2007-2013 insieme con la Provincia di Bolzano e l’Austria”
Intervistato da Radio Anch’io l'ad del Gruppo Fs, Moretti, parla di tariffe, investimenti, finanziaria e qualità del servizio Moretti: “Ci sarà un aumento medio dei biglietti del 15% dal 2008 per treni di fascia alta lungo le grandi direttrici del centro-nord. Ci sono dei prezzi che non dipendono da noi. Li fissa chi programma anche tutti i servizi regionali”
Matteoli: “Il recente decreto legge numero 185 ha stanziato 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 per i contratti di servizio tra Stato e regioni. Tale disposizione rappresenta pertanto un tangibile effettivo intervento del Governo”
La nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2007Impegnata la giunta a prevedere un meccanismo di premialità per le aziende che si dotano di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili e a basso impatto ambientale