Prevista la promozione di campagne di sensibilizzazione per agevolare l'uso del tpl Fra le aziende interessate Trenitalia spa, l’Azienda Mobilità e Trasporti spa e Genova car sharing
Rometti: “Il Piano regionale dei Trasporti individua misure per la riduzione di emissioni in atmosfera nei centri urbani, derivante dai trasporti, intervenendo nella sostituzione di mezzi destinati al TPL. La Regione pone particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla mobilità sostenibile”
Soddisfatto l'assessore Cascetta “Scongiurato il taglio ai treni regionali, sostanziale condivisione del piano industriale delle Ferrovie dello Stato”Borioli: “Nei primi tre mesi del 2008 insieme alle altre regioni definiremo con le Ferrovie i contenuti dei nuovi contratti di servizio”
Un’analisi condotta dall’Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile dell’Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sui dati di un’indagine dell’Istat mette in evidenza che tra il 2009 ed il 2010 l’impiego dell’auto è sceso dal 65,6% dei viaggi al 64%
Il presidente Mario Santocchio, il direttore generale Antonio Barbarino ed il direttore di esercizio Alberto De Sio hanno incontrato i delegati delle organizzazione sindacali per discutere degli imminenti tagli al settore trasporto e del futuro dell’azienda
Secondo l’ANAV, il D.D.L. è incostituzionale sia perché, espropriando i profitti aziendali lede l’art. 41 della Costituzione, sia perché, avendo efficacia retroattiva, viola l’art. 11 delle preleggi
Per accedere alla procedura di bigliettazione via SMS è necessario possedere una carta di credito (attualmente Visa o Mastercard) sulla quale verrà addebitato il costo del titolo di viaggio. l'acquisto, come tutti i pagamenti via sms in Italia, funziona tramite la registrazione preventiva al servizio
l'assessore regionale ai Trasporti Chisso, conti alla mano, risponde alle lamentele e alle accuse dei responsabili dei trasporti di Province e comuni capoluogo
La linea di credito di 90 milioni servirà a finanziare parte degli investimenti previsti dal piano di sviluppo 2008-2011 e dovrà essere utilizzata entro 3 anni dalla concessione dei finanziamenti per una durata massima di 25 anni