Il 48% dei cittadini, se fosse sindaco, riserverebbe il centro storico alle auto elettriche. Il 59% chiede la riduzione delle tasse per le auto ecologiche e l’80% comprerebbe un auto elettrica, se costasse di meno. Dal Motor Show di Bologna i dati dello studio SWG
Su 1216 treni monitorati, ben 430 hanno registrato un ritardo di oltre 5 minuti. 410 sono i convogli arrivati con un ritardo compreso tra 1 e 4 minuti, 374 sono giunti in orario. Dopo Milano e Roma, nella classifica dei ritardi troviamo Palermo, seguita da Salerno, Torino e Messina, chiude la classifica la stazione di Genova Principe
Catricalà: “Nel trasporto pubblico regionale recenti interventi normativi hanno rinviato sine die l’avvio delle gare e favorito l’incumbent negli affidamenti diretti. Per rispondere a procedura di infrazione comunitaria è necessario istituire sistema di regolazione adeguato e indipendente, senza il quale i vantaggi della liberalizzazione stenteranno ad affermarsi”
Accolto dal Tar Molise il ricorso presentato dalla Seac sui tagli alle corse dei bus.I magistrati hanno preso in esame la richiesta di sospensiva in merito al taglio che riduce
Sul documento tecnico relativo alla riforma del tpl, Anav mette nero su bianco le proprie osservazioni
l'emendamento, in pratica, riconosce la specificità dell'insularità per quel che riguarda il divario infrastrutturale da colmare con apposite risorse, così come aggiunge “i collegamenti con le isole” al comma sul trasporto pubblico
La magistratura contabile rileva “il ritardo rilevantissimo dell’Italia rispetto agli altri paesi europei per estensione, qualità e numero di passeggeri delle reti di trasporto” il settore inoltre “soffre di una mancanza di scelte strategiche e, al tempo stesso, di un eccesso di regolamentazione”
L’amministratore delegato di Trenitalia interviene sui problemi del trasporto ferroviario“Il piano pone le basi necessarie per il risanamento del conto economico. Le Ferrovie dello Stato non possono continuare a fare da ammortizzatore sociale”
Analizzata la gestione dei debiti contratti dalla holding Ferrovie dello Stato e successivamente accollati allo Stato, per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e del sistema “Alta velocità”