Il seminario organizzato da FedermobilitàAd ospitare l'evento il Centro Congressi Conte di Cavour
La proposta della STIE valutata in base a fattori quali: disponibilità di offerta di un numero maggiore di chilometri a parità di prezzo (18.000 in più all'anno, sviluppati su alcune linee urbane), autobus nuovi, paline elettroniche
Grazie a questi fondi – 56 milioni dei quali saranno liquidati già entro la fine dell’anno – saranno garantiti la prosecuzione dei lavori sulla tratta e il loro completamento, che in base all’accordo avverrà entro il 31 dicembre 2012
Ecopass ha avuto un effetto positivo anche sulla velocità dei mezzi di trasporto pubblici. I dati forniti da ATM indicano un aumento pari a 7,3% delle velocità dei mezzi che passa dagli 8,67 km/h di media nel periodo precedente al provvedimento ai 9,30 km/h del mese di aprile
Durante la riunione le parti si sono trovate d'accordo nel dare priorità ai cantieri già avviati, ipotizzando inoltre soluzioni per ridurre il più possibile l'impatto della finanziaria nazionale sia sulle opere infrastrutturali sia sul trasporto pubblico
Napoli: "Su delega piena sintonia con Caldoro. La Provincia di Salerno conserva la titolarità della gestione e della programmazione del settore Trasporti, mentre il meccanismo individuato consentirà un pagamento più celere alle ditte, senza alcun aggravio burocratico"
La giunta traccia il percorso di salvataggio di Atm. Oltre alla trasformazione in Spa, presa per la prima volta in considerazione l’ipotesi di “costituzione di una nuova società” e l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Il provvedimento considera nel bilancio di previsione un importo di 4 mln di euro per l'esercizio 2010, 5 per il 2011 e 6 per il 2012
Marrazzo: “E’ un progetto che rappresenta una rivoluzione culturale nel sistema dei trasporti e della mobilità. Un intervento sostanziale, non formale che mette in rilievola centralità del cittadino e del passeggero”
La firma del protocollo d'intesa fra i sindaci di Torino e Milano prevista, con tutta probabilità, per la prossima settimana. Presumibilmente a novembre la ratifica da parte delle giunte e a gennaio l'approvazione dei consigli comunali