La risoluzione approvata chiede espressamente di mantenere fede agli impegni riferiti agli investimenti per il potenziamento del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile prevedendo per i prossimi anni un ulteriore rilancio di tutte le forme di incentivazione all’uso del trasporto pubblico
Le modalità e i tempi dello sciopero varieranno da città a città, a seconda della sigla sindacale che ha indetto lo sciopero e del livello di adesione. Sabato a fermarsi saranno i treni per uno stop di 24 ore, fatte salve le fasce orarie dei treni garantiti per i pendolari
Utile netto consolidato a 40 milioni di euro (+22 milioni di euro)Ricavi operativi consolidati pari a 207 milioni di euro (+27 milioni di euro)
Il costo complessivo dell'operazione, sostenuta dal Comune, è di oltre 100mila euroVignali: “Con le telecamere vogliamo certamente tutelare la sicurezza del personale della Tep, ma pensiamo anche alle fasce più deboli, soprattutto anziani”
Il disegno di legge istituisce ufficialmente, per la seconda domenica di maggio, la Giornata nazionale della bicicletta Previste tutta una serie di novità per rendere le città ancora più a misura di ciclista
Le società hanno sottolineato che alcuni dei criteri di ripartizione delle risorse, stabiliti dal programma triennale, siano illegittimi perchè discriminanti e non ispirati ad una logica di uniformità di trattamento delle aziende erogatrici del servizio “con una ingiustificata penalizzazione di Acts, Sar e RT nella distribuzione delle risorse”
Prevista la regolamentazione dei servizi di trasporto di persone non legati al trasporto pubblico locale e quindi oggetto di autorizzazioni e finanziamenti pubbliciRossini: “Abbiamo voluto definire un quadro di certezze rispetto ai diversi soggetti che potranno presentare domande per vedere autorizzate linee di questo tipo”
l'evento “Verso il nuovo piano dei trasporti. Sperimentazioni di governo tra limiti ed opportunita” è organizzato dall'assessorato ai TrasportiMarcolini: “Avviata Un'azione di rinnovamento con servizi più efficienti
Adusbef, Federconsumatori e Movimento Consumatori: “La situazione che si prospetta nel settore del trasporto pubblico locale conferma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, le pesanti ricadute per i cittadini e l'iniquità della manovra finanziaria del Governo”