Scattata i giorni scorsi la data per poter presentare le richieste per il rilascio delle tessereIl richiedente potrà usufruire o di esonero totale dal pagamento o di una compartecipazione alla spesa
l'accordo prevede la definizione di un nuovo contratto di servizio tra Regione e Cotral e il completamento del percorso di scissione della società di trasporto
Previti e Buzzanca: “Per Atm va aperta una nuova pagina, devono essere rivisti tutti i carichi di lavoro, è necessario individuare un esperto per risolvere il problema del trasporto pubblico, limitando sprechi ed appalti esterni ed intervenendo sul fenomeno del portoghesismo che si aggira attorno al 70%”
La Toscana ha la possibilità di raddoppiare servizi e utenti «Le possibilità tecniche e la logistica lo permettono – ha osservato Moretti -. Liberando i binari di superficie si potenzierà il traffico pendolare e la stazione di Santa Maria Novella diventerà una stazione dedicata al traffico regionale, a vantaggio del servizio toscano»
Domani è prevista un'audizione delle organizzazioni sindacali presso la IV Commissione del Consiglio regionale sulla fusione Arpa-GTM-Sangritana. Concordato un incontro con le tre aziende pubbliche
I progetti verranno cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fino ad una quota massima del 50% sul costo di investimento ammissibile
Giangrandi: “l'attuale servizio di tpl extraurbano su gomma di competenza della Provincia ha una percorrenza di circa 3,5 milioni di km l'anno. Il nodo principale è la città di Ravenna dove converge circa il 55% delle linee extraurbane. I principali nodi secondari della rete sono Faenza e Lugo”
Ai 13.924.608 euro assegnati alla Regione Liguria dal Ministero dei Trasporti si andranno infatti ad aggiungere altri 3 milioni di euro circa provenienti dalle aziende di trasporto liguri o dagli Enti titolari delle concessioni
Le verifiche tecniche e gli accordi raggiunti da Regione e divisione Passeggeri di Trenitalia confermano, anche per questi abbonati, il riconoscimento della gratuità dell’abbonamento a titolo di parziale risarcimento per i disagi subiti a causa di disservizi ferroviari