Merlo: “Grandi opere attraverso la condivisione, una sfida per ribaltare la sindrome Nimby”Previsti un indennizzo aggiuntivo di 30 mila euro, oltre all’esproprio, per gli abitanti delle case incompatibili con viadotti, strade e ferrovie e un controllo continuo degli iter progettuali
Da oggi possibile ritirare la copia presso gli ATMPoint o collegandosi al sito internet di AtmOltre alla parte descrittiva, la Carta della Mobilità contiene anche una parte relativa agli indici che misurano la qualità del servizio erogato
Le innovazioni tecnologiche e le iniziative dell'Azienda scaligera dei trasporti in tema di sicurezza (videosorveglianza di bordo, guardie giurate sulle linee serali) sono infatti al centro dell'interesse del mondo dei trasporti pubblici di tutta Italia
Approvata la rimodulazione e aggiornamento degli interventi previsti dall'accordo di programma stipulato da Regione e Ministero delle Infrastrutture nel 2002
Dopo il vertice al ministero dell'Economia ha spiegato Errani "abbiamo definito una base di intesa sul tpl, con riferimento al fatto che le risorse complessivamente sul ferro arriveranno a 1,6 mld per il 2012. Una parte sarà collegata al patto sul trasporto locale su ferro e su gomma con province, regioni, comuni e governo sull'efficientamento del servizio"
Pietrangelo: “Il recente dibattito sul futuro delle aziende regionali di tpl, l’avvio del processo di liberalizzazione e l’introduzione dello strumento di gara per l’affidamento, sta creando preoccupazione nelle aziende”
I fondi versati nelle casse del comune
Le Ferrovie dello Stato precisano che la scarsa quantità dei convogli assunti a campione e i metodi di rilevamento empirici rendono i risultati della ricerca inaffidabili e assolutamente non scientifici. Le FS invitano l’associazione ambientalista ad un confronto trasparente e oggettivo
La Giunta ha dato parere negativo alla richiesta di riconoscimento di costi aggiuntivi in ordine al contratto Minimetrò-Apm per la gestione e la manutenzione del sistema, in quanto il contratto stesso è di natura forfettaria derivante dalla sua natura di “full service” e come tale non modificabile da variazioni organizzative del gestore