Chisso: “Scopo del provvedimento garantire il mantenimento di un adeguato livello di servizio a favore dei cittadini. Circa 6 milioni andranno alle amministrazioni provinciali e comunali in qualità di Enti affidanti, e alla Società Sistemi Territoriali s.p.a. Gli altri destinati a finanziare maggiori percorrenze o nuovi servizi”
Arena: “La qualità sarà un qualcosa di veramente innovativo: non rientra in nessuna delle categorie universalmente riconosciute perché non è un regionale, non è un intercity e non è alta velocità. treni nuovi unici in Europa, perché personalizzati già a livello di progettazione”
La prossima settima prevista in giunta regionale l'approvazione della delibera che stabilisce gli indirizzi per la progettazione dell'opera di implementazione intermodale nei comuni del Lazio, avviata dall'assessorato alla Mobilità, per favorire lo scambio tra trasporto privato e pubblico ferroviario
De Girolamo (Confservizi Cispel Toscana) e Anav Toscana: “un altro duro colpo al trasporto pubblico locale, che rende impossibile la soluzione prevista dalla Regione Toscana per limitare gli effetti negativi dei tagli della finanziaria del Governo”
Uno su dieci la acquisterebbe subito se fosse in commercio. Il 40% vorrebbe che costasse come le auto in commercio e il 45% vorrebbe incentivi pubblici all'acquisto. Problemi anche riguardo l'autonomia di viaggio: il 54% circa richiede maggiore autonomia di chilometraggio e più punti di ricarica
Su indirizzo dell'amministrazione comunale avviato programma che comprende: task force di primo intervento, intensificazione interventi di revisione e manutenzione, nuovi bus attrezzati, potenziamento servizio pubblico a chiamata per i diversamente abili e piano abbattimento delle barriere architettoniche
Dopo la comunicazione dell'ufficio Regolazione dei Servizi Ferroviari che limita il servizio perchè non vi sia «interferenza alcuna con i servizi per i quali è previsto un contributo pubblico» Arenaways ha in corso trattative serrate con RFI per la definizione delle tracce orarie
Destinatarie del bando sono le pmi, le grandi imprese e i centri di ricerca piemontesi che dovranno creare un consorzio, con partner da scegliere tra gli Stati Membri che partecipano a “Electromobility”, Francia, Germania, Austria, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Polonia, Turchia, Regione Fiandre, Andalusia
Nuove piste ciclopedonali in Alto Lago ma anche in Valsassina, un battellino elettrico per le visite turistico-naturalistiche sul Lago del Segrino, ma anche una linea di trasporto pubblico Orio al serio-Lago di Como e un servizio di minibus con la Malpensa per alleggerire il traffico veicolare con gli aeroporti