Nodo ancora da sciogliere quello della governance “ma non ci sono distanze incolmabili” ha spiegato il sindaco ChiamparinoCatania: “Riunione costruttiva. Continuiamo a lavorare a testa bassa, se le cose andranno avanti ci sarà una ricaduta importante sui servizi”
Il periodo di sperimentazione previsto dal progetto si chiude a fine novembre e domani le società incaricate illustreranno i risultati raggiunti, il livello delle prestazioni del sistema e le potenzialità future
Azienda capofila nella gestione della Sottorete Nord è AGI, insieme a CTNM e TPM, per una zona che comprende 37 Comuni collegati da 25 autolinee e circa 2.300 fermate, 17 interscambi con la ferrovia e 3 con la metropolitana, per una percorrenza annua di 6.935.570 bus-km
Formigoni: “Sono sicuro che il vostro esempio sarà seguito da molti altri. Ci attendiamo in futuro di ricevere altre richieste che saremo felici di soddisfare”
Il contratto di servizio 2009-2014 prevede 60 milioni di euro per sei anni (in totale 360 milioni), di cui 40 garantiti dal Governo e gli altri 20 dal ricavato della vendita di biglietti e abbonamenti, “e ci faremo carico – ha detto l’assessore – di chiedere anche cose fuori contratto”
Con il gruppo Loccioni la Regione ha avviato un percorso di riduzione e monitoraggio delle emissioni climalterantiParticolare attenzione sarà riservata alla mobilità
Panettoni: “Col presidente di Anav ci eravamo illusi di essere riusciti a trasmettere il senso dei problemi e della necessità di interventi urgenti, concreti, seri e puntuali per far marciare un settore su cui si regge la vivibilità delle città e la sostenibilità economica ed ambientale delle collettività”
Panettoni: “Abbiamo preso a prestito questo grido estremo per attirare l’attenzione degli italiani e, di chi li governa, sul settore del tpl, che rischia di andare a fondo in un mare di parole, indifferenza e improvvisazione. Fate conto che il segnale lo lanci una nave con 15mln di passeggeri a bordo,la quantità di persone che ogni giorno si spostano coi nostri mezzi in Italia”
l'iniziativa coinvolgerà nei prossimi mesi oltre 10 mila lavoratori di aziende dell'area fiorentina per valutare l'appeal di eventuali incentivi all'uso del mezzo pubblico, come i ticket-trasporto, da perseguire con la contrattazione aziendale e territoriale