Il contratto definisce nei dettagli l’iter che porterà all'ingresso del nuovo partner in Atcm. Oltre a prevedere una serie di passaggi formali obbligati, predispone un sistema di garanzie, sia per gli enti locali che per il soggetto industriale, che in caso di controversie disciplinano le modalità di intervento di ognuno dei soggetti nella nuova società pubblica
Napolitano: “Stiamo commissionando uno studio che dovrà analizzare la domanda e l'offerta, attuale e futura, sul territorio provinciale in modo da avere un quadro preciso e dettagliato della modulazione del servizio e dei bisogni del territorio. La gara regionale è Un'opportunità che dobbiamo saper cogliere”
La Commissione di Garanzia dell ’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali invita le organizzazioni sindacali a differire le agitazioni previste per domani
Più trasporto pubblico su ferro e gomma, traffico più fluido e tempi di percorrenza ridotti, meno inquinamento atmosferico e acustico, rilancio del piano parcheggi, più sicurezza e qualità di mezzi e infrastrutture, tutela dei beni artistici-archeologici-ambientali, più rispetto delle regole
Il Cda ha posto la condizione di chiedere agli enti soci morosi di impegnarsi a regolarizzare le loro posizioni debitorie nei confronti dell’Azienda. Autorizzata anche la cessione del credito certificato del Comune di Nocera Inferiore per circa un milione di euro
Ad indire lo sciopero nel savonese le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Cub che si contrappongono ai vertici della Tpl e mercoledì torneranno ad incontrarsi con l'azienda
Lollobrigida: “Svolgiamo una pressione costante nei confronti di Trenitalia affinchè i termini del contratto di servizio vengano rispettati. Lo stato delle economie regionali, unito alle scelte industriali del Gruppo Fs, penalizza il settore. La nostra regione, tuttavia, a differenza delle altre, non ha tagliato alcun servizio”
Vendola: “Il diritto alla mobilità è un fondamentale diritto di cittadinanza che per essere declinato ha bisogno di politiche pubbliche. Abbiamo provato in questi anni a costruire una narrazione e a trasformarla in una politica pubblica”
“La situazione del trasporto pubblico locale è già drammatica a causa della mancata erogazione dei finanziamenti promessi dal Governo in base all’accordo di programma del dicembre 2010, confermati anche successivamente, per un totale di 450 milioni di euro, dieci dei quali destinati all’Umbria. Un ‘buco’ che grava sulle aziende di tpl”